Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ 68 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ: ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵਿਰਾਜ ਤਿੜਕੇ, ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾਜ਼ ਯੂਟੀਆਰਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ 2023 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 108 ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਜਾਤੀ/ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 436ਏ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 107, 108, 109 ਅਤੇ 151 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ 99 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 9 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 68 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
