ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ‘ਢੁਕਵਾਂ ਤਰਕ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ (ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਏਆਈਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕੌਪੀਜ਼ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼, 1965’ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਅਜਨਬੀ‘ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮ 4(4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(6) ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ।’’ ਰੂਲ 3(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਜਾਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ 13 (ਐਸ) 2015/ਐਸਸੀ-3 ਐਨਡੀ ਮਿਤੀ 13.11.2015, ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ 14(ਐਸ)/2015/ਐਸਸੀ-3/ਐਨਡੀ ਮਿਤੀ 13.11.2015 ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਨੰਬਰ. 15(ਐਸ)/2015/ਐਸਸੀ-3 /ਐਨਡੀ ਮਿਤੀ 13.11.2015 ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 6.9.2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਅ੍ਰਿਧਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 2019 (2) ਆਰਸੀਆਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਫਾ 165, ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ 1861 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਉਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਫ਼ ਕਾਪੀ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1965, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀਵਾਨੀ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ 3 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।