Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜੂਨ: ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਗਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 1925 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਾਗੂੰ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੈੱਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ