ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ:
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (6 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਵਖ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇੱ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਮਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਦਬੁੂਦਾਰ ਪਿੰਜਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਪੁਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।