ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ: ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀਵੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਅੱਪ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਰੁਣ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਸਟ ਸੀਵੀਓਜ਼ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸੀ. ਸਿਬਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਆਈ.ਜੀ. ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।