Government should issue a notification to reduce the stamp duty or undo its decision immediately: Shalinder Anand

ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ: ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟੈਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ (ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਠੱਪ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ।