Information Commission fined the Public Information Officer of Punjab Police

ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫਤਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦਿਆਂ 2000(ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ) ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ. 2022 ਸੈਕਟਰ 50 ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਨਾਮ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਦਫਤਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਪ੍ਰਬੰਧ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌੋਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 16-05-2016 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੌਕੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਵਜਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 19(8)(ਬੀ) ਅਧੀਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ 2000 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਵੱਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।