Great relief to Sarpanch of Village Daun by Punjab Haryana High Court

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ, ਅਵਤਾਰ ਗੋਸਲ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ:
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 200 (1) ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋੋਸਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਧਰਮੂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟਿਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸਿਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਹਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।