ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਅਗਸਤ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 152 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਬੇਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
