ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਾਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ’ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਡੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ’ਚ ਧਰਮ ਅਰਥ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, 1980 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਤੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਫੈਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਨੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।