ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ

ਅੰਕੁਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੁਹਾਲੀ 21 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਿੰਟੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਇੰਝ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 1 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਕਲੋੜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾ ਸੰਘ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡਿਊ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 7-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਰੰਗੜਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਮਲਕੀਤ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।