ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ ਐਨਆਰਆਈਜ਼

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਮਾਰਚ:
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਤੋੱ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋੱ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋੱ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਰ ਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੋਵੇੱ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੈਦਾਤਾਂ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋੱ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।