ਆਖਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ

ਆਖਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ 20 ਅਗਸਤ:
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪੱਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਮੀਨ ਜੋ ਸਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੋਰੂਮ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਰਰਾਂ , ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊ ਤੋਂ ਸਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਊ ਦੀ ਪੰਜ਼ ਏਕੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਭਰ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਊਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਐਮਸੀ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੇ ਦਰਜਣਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਊਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਊ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊ, ਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਖਰੜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।