ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਮਾਰਚ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਕਾ ਅਲਕਾ, ਸੁਖਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋੱ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋੱ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋੱਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋੱ ਪਹਿਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀੱ ਕਿਉੱਕਿ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਟੇ ਤੋੱ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉੱਕਿ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇੱਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇੱ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।