ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਈਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ: ਬੇਦੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਕਟਰ-82 ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰ-90, 91, 92 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 28 ਜੂਨ 2021 ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਬਲੌਂਗੀ ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਕਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਬੜਮਾਜਰਾ, ਬੜਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਬਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਡੀਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੈਕਟਰ-116, 117, 118, 119 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-74-ਏ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਰਕਬਾ, ਗਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਪਿੰਡ ਦਾਊਂ, ਸੈਕਟਰ-66 ਅਲਫ਼ਾ (ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਈਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।