ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕ

ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਲੋਕ

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਟੀਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿਚਲੇ 58 ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛੱਤ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅੌਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਮਰਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਜਾਇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਐਸਡੀਓ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ 58 ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।