ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਬੈਕਸੀ, ਰਾਜਾਰਾਮ ਗੋਲੂਕੋਜ, ਸੁੱਧਾ ਘੈਕਟਰੀ, ਸਟੈਂਡਡ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-6 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-9 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਮੇਅਰ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-412/21ਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੱਦ ਉਹ ਰੈਣਬੈਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਣਬੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੀਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੀ ਕੇਡੀਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮਕਾਨ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਕਾਨ ’ਚੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।