ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ: ਫੂਲਕਾ

ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇ: ਫੂਲਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ:
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਜ ਸਿੱਧੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।