ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੋਲੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਦੀਵਾਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 1973 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਖਰੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ (ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ) 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਨੇ 17 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਸਕੂਲ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 53 ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੌਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੋਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ. ਬੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।