ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਝੂਠਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸੁਣਵਾਈ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਸਤੰਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਵਾਹ ਤੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 319 ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਗਵਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਚਸਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1993 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਮੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 1997 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਪੀ (ਅਪਰੇਸ਼ਨ) ਖੂਬੀ ਰਾਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 10 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।