Dependence of wheat procurement upon Center must ends in Punjab: Jagjit Singh Kocher

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ

ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਈ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਸੂਤਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਕੋਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਕ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇੱਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੱ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋੱ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਕਰੇ।
ਸ੍ਰ. ਕੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਪੋਨਿਕ ਤਕਨੀਕ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋੱ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ) ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹਫਤਾ) ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰ. ਕੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ (4800 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 4800 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ (ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ) ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋੱ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋੱ ਕੈਪਿਟਲ ਗੁਡਸ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਪੀਸੀ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇੱਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐਸ਼ਆਈਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੱ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ (ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ) ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।