ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ, ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

1 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਮਾਰਚ:
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਐਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਚਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ\ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।