ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਸਿੱਧੂ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਸਿੱਧੂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੂਨ:
ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਸਿਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29(3) ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 24,311 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕ ਅਣਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਗੱਲ ਕਰਣਗੇ?
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ’’ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ?’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।