Capt. Amarinder Singh requested Supreme Court to put a stay to the recent order of the Modi government

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਯੂ ਟਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਦਮ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲਿਅਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਕਹੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ।