ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ (ਸੀਪੀਐੱਡ) ਟੀਚਰ ਸੇਵਾਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ 244 (ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਨੰਫਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਡ/ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਖਤਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਅ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਟੀਸ਼ਨਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰ:3057-3058/2015 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਨਾ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰਾਜ਼ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:7646/2010 ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆਂ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।