ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ

ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਜਥੇਬੰਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲ 5ਵੀਂ/8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵੀਕੇਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।