Auction of sand mines will not be cancelled for personal benefits: Capt Amarinder Singh

ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਦਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਪੱਸਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਿਮਟਡ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੈਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈਟੀਆਈ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਹਰੇਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰੇਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੋਖਣ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1026 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਖੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈ.ਐਮ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 18 ਖੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਈ.ਐਮ.ਡੀ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 18 ਖੱਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਕਦਾਰ 79.78 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ 2 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਐਚ-1 ਬੋਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 94 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀਆਂ 2 ਖੱਡਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 89 ਖੱਡਾਂ ਲਈ 89 ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 37 (3) ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 89 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 45 ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਐਚ-1 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 3 ਮਈ, 2017 ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।