ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1983-1985 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ) ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋੱ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਡਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮਪੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਠਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 47 ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।