ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ

????????????????????????????????????

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਡੀਟੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਤਮ, ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜਿਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋੱ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸਨ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇੱ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ 27 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸਣ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋੱ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ 2017-18 ਲਈ ਨਵੀੱ ਐਕਸਾਇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6384 ਤੋੱ ਘਟਾ ਕੇ 5900 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋੱ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਲ ਸੇਲ ਲਾਇੰਸੰਸ ਐਲ 1ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸਿਧਾ ਡਿਸਟਲਰੀ, ਪਲਾਂਟ, ਬੋਟਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲ-2 ਲਾਇੰਸਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 10.10 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8.70 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 14ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 4.73 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਤੋੱ ਘਟਾ ਕੇ 3.80 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈ ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋੱ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋੱ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।