ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕਜੱੁਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਥਕ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।