ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਨੂੜ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 10 ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਸੜਕ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਕੁ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਇਸ ਸੜਕ ਉੱਤੇ 56 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 56 ਲੱਖ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੋਏਮਾਜਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਆ-ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਦਕਿ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2003 ਵਿਚ ਇਸ ਕੱਚੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇੜਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਘੁੰਮਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।