ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਰੂਲ 108 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜੱਜ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਰਾਂਚ) ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ਰ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬੱਤੀ ਉਪਰ ਕਾਲਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰਿਕਵਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ 12 ਇੰਚ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਮਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ’ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਬੱਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲ, ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਨੀਲੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਵਰ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਿੱਕਰ ਨੰਬਰ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰਾ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗੀ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In Government

Check Also

Punjab Cabinet Approves New Building Bye-laws

Punjab Cabinet Approves New Building Bye-laws Important decisions taken in Punjab Cabinet …