ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਾਗੋਬਾਗ

20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 1.4.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ: ਰਜਿੰਦਰ ਸੰਧਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 01.04.2018 ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿੰਨੀ 40,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20000-25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।