Punjab Cabinet approve new rules to stop private schools from charging higher fees

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2017 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ-2016 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਦਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।