ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਲਾਈ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਲਾਈ

ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇੱ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇੱ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਕਿਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇੱਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Only rich people of Dalit community are repeatedly reaping the benefits of reservation