ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਈ:
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲਾਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ 24 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਈ.ਏ.ਐਲ. ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਊ ਐਕਟ, ਪੁੱਡਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖੋਹ ਕੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਫੈਂਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਾਸਫ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 85 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ, ਮਜਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੀਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅਜਾਦ ਤੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅੇਤ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਮਹਿਕਮਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਸ਼ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜਮ ਗਨਮੈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਖ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।