ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ:
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋੱਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਪੈਰੀ ਫਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।