ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਬੇਦੀ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ: ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬੜਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਟੀਡੀਆਈ, ਸੈਕਟਰ-82, 91 ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’’ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ:
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।