Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਹਾਨਾ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਅੌਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਇਮ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਗੇਈ ਕੈਪਿਨੋਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਬਾਅਦ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਕੈਪਿਨੋਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਿਕ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪੁੜਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੈਪਿਨੋਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ‘ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਰਵਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਡਰੱਗ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੁਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਣਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
