ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਅਪ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ-1076 ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਅਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਗਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਅਪ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਲਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ‘‘ਡਰਾਫ਼ਟ ਮਾਈ ਡੀਡ’’ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟਵੇਅ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਓ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।