All District Complaint Committees Cancelled in Punjab

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ/ਸਪੀਕਰ/ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜੀਗਰ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਕੰਬੋਜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ-ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਮੰਤ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।