ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਅਗਸਤ:
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਡਾਂ, ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋੱ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 28-29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋੱ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਰਾਣਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾੜਾ, ਸੋਨੂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਡਿਆਲੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਪੁਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।