ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2025 ਪੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾÎਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।