ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ 2025 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਤੁਰੰਤ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ’’ਅਰਜੈਂਟ ਲਿਸਟ’’ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।